Farmers Protest 2024: MSP की गारंटी
किसानों को 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को नकारना पंजाब के लिए महंगा पड़ सकता है। किसानों का दिल्ली कूच अभी कुछ दिनों के लिए टल गया है।
राज्य में धान के रकबे को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को तीन और फसलें कपास, मक्की और दालें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का भरोसा दिया है। यह अगले पांच साल तक रहेगा।
उन्होंने कहा कि किसानों की मांग सभी 23 फसलों पर स्वामीनाथन के फार्मूले पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की है।
संभव है कि किसान संगठन यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लेते लेकिन जो बड़े किसान संगठन इस आंदोलन से बाहर हैं उन्होंने सुबह ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और शाम तक दबाव में इन दोनों संगठनों को भी यही फैसला लेना पड़ा।
सभी 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग पर अड़े किसानों को इन तीन फसलों पर एमएसपी मिल भी जाती तो इससे क्या हासिल हो जाता? इस पर दलील देने वालों का मानना है कि सभी लड़ाइयां जीतने के लिए नहीं लड़ी जातीं। प्रसिद्ध कृषि नीतियों के माहिर दविंदर शर्मा का कहना है कि किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जायज मांग है और इसे पूरा करने की बजाए सरकार इसे दूसरी चीजों में उलझा रही है। यह सही नहीं है।
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